Bhuchalnews CG Budget 2023-24 : सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट किया प्रस्तुत, पढ़िए बजट की प्रमुख घोषणाएं
बजट की प्रमुख घोषणाएं
- शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी।
- 25 सौ रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष तक दिया जाएगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में की गई बढ़ोतरी।10 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा
- मध्यान भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में की गई वृद्धि मध्यान भोजन के रसोईया का 1800
- ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2 हजार रुपये को 3 हजार करने की घोषणा
- राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होम गार्ड के मानदेय में वृद्धि
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी , 25000 की जगह 50 हजार
- रीपा का शहरी क्षेत्र में भी स्थापना
- 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे
- नवा़ रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो
- मनेन्द्रगढ़, जांजगीर- चांपा, कबीरधाम में नवीन मेडिकल कॉलेज।
- उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस की होगी स्थापना।
- 5 नए जिलों में उप-संचालक कृषि कार्यालय की स्थापना।
- धमधा में शास बीज प्रसंस्करण केंद्र हेतु प्रावधान।
- पशु चिकित्सा दतरेंगा रायपुर में राज्य पशु चिकित्सा के लिए प्रावधान।
छत्तीसगढ़ को हमने धान का कटोरा का दर्जा दिलाया है : सीएम बघेल
- 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया है।
- राजनांदगांव, रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेटअप के लिए प्रावधान।
- रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता युक्त परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान।
- आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
- विकासखंड मुख्यालय में कृषकों को गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराने हेतु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु दो करोड़ का प्रावधान।
- अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अपर क्लेक्टर कार्यालय, सात नवीन तहसीलों का गठन।
- राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए, 7 करोड़ का प्रावधान।
- राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान।
डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान
उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में centre of excellence की स्थापना की जाएगी
चालू वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में 8% वृद्धि का अग्रिम अनुमान।
केंद्र के 4.1% की तुलना में 4.8% दर से वृद्धि का अनुमान है।
राज्य की वृद्धि दर केंद्र से अधिक अनुमानित हैं।
प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में बढ़ोतरी, 1,33,498 रुपए का अनुमान।
सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान।
अब तक 20 लाख ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल, शेष परिवारों तक जल पहुंचाने 2 हजार करोड़ रुपए की राशि। (राज्यांश से)
कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के लिए दो करोड़ का प्रावधान
नवा रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना, 100 करोड़ का प्रावधान।
कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी।
आवास योजना के तहत 3 हजार 2 सौ 38 करोड़ का प्रावधान।
सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रवधान
राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र।
भोजन सहाय योजना की राशि को बढ़ाकर 700 से 1200।
अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत।
ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा
1) शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता
2) राजीव गांधी किसान न्याय योजना (₹ 6800 करोड़)
3) राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये विस्तार
4) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि (प्रतिमाह ₹500)
5) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (₹38 करोड़)
शहरी क्षेत्र
- नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़
- दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा
- नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क ₹50 करोड़
- कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़
शिक्षा एवं स्वास्थ्य
- 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ₹807 करोड़
- राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय ₹200 करोड़
- डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना ₹990 करोड़
मानदेय में वृद्धि
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 10,000 प्रतिमाह
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 7500 प्रतिमाह
- आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रू. 5000 प्रतिमाह
- मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह
- ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह
- ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह
- विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह
- होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह
- स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह
- नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की घोषणा
- रायपुर में खुलेगी विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी
- कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट सेंटर की घोषणा
- छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के लिए 25 cr का प्रावधान
- 50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रावधान।
- मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुँचमार्ग निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण मार्गों के निर्माण (नाबार्ड से) में 150 करोड़ का प्रावधान।
- खारुन नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- तेलीबांधा फ्लाई ओवर निर्माण के लिए राशि का प्रावधान।
- राम वन गमन पथ के लिए 2 cr का प्रावधान
- रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ी करण में लिए 10 cr का प्रावधान
- प्रदेश के चयनित अंग्रेजी महाविद्यालयों महासमुन्द, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ में 4 महाविद्यालय भवन निर्माण का प्रावधान।
- 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान।
- राज्य रिसर्च फैलोशिप योजना प्रारंभ की जाएगी।
- सिरपुर विकास प्राधिकरण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
- नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास, एयरोसिटी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान।
- 36 शासकीय ITI संस्थानों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किया जाएगा।
- शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 वर्ष तक 2500 रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान।
- निराश्रितो बुजुर्गाे, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू प्रति माह की जाएगी। • महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 06 हजार 500 रु. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह की जाएगी। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू प्रति माह किया जाएगा।
- मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रु. प्रति माह किया जाएगा।
- गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा।
- ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है। पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रूपए को बढ़ाकर 03 हजार रूपए, 33 सौ 75 रूपए को बढ़ाकर 04 हजार 05 सौ रूपए., 04 हजार 50रूपए को बढ़ाकर 55 सौ रूपए एवं 04 हजार 05 सौ रूपए को बढ़ाकर 06 हजार रूपए प्रति माह किया जाएगा। ग्राम पटेल को दिये जा रहे 02 हजार रूपए मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 03 हजार रूपए किया जाएगा।
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 01 हजार 05 सौ को बढ़ाकर 01 हजार 08 सौ रू. प्रति माह किया जाएगा। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 25 सौ रू से बढ़ाकर 28 सौ रू प्रति माह किया जाएगा।
- राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 06 हजार 300 रूपए से अधिकतम 06 हजार 420 रूपए प्रति माह की वृद्धि की जाएगी।
- स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रूपए एवं सदस्यों को 500 रूपए मानदेय दिया जाएगा। इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढाकर 50 हजार किया जाएगा। इसके लिए बजट में 38 करोड का प्रावधान।
- प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान।
- महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर, अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव।
- शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 02 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है। इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव। योजना के लिए 08 सौ 70 करोड का प्रावधान।
- मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
कृषि एवं किसान कल्याण
- मुख्यमंत्री ने बजट में कहा कि हमने “धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने “धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 04 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गयी है।
- खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 26 लाख 41 हजार किसानों द्वारा 34 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है। इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 06 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है।
- गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है।
- नवा रायपुर, अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है।
- किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है।
- रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है। इन सभी प्रयोगशालाओं को एन.ए. बी.एल. से सम्बद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट भी रखा गया है।
- उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 51 लाख का प्रावधान है।
- विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुईखदान में पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।
- राजपुर विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 01 करोड़ 57 लाख का प्रावधान है।
- सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी।
- 05 नये जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना की जायेगी।
